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बजट July 2019 : जानें मुख्य बातें, मोदी सरकार का पहला बजट

बजट किसी भी सरकार के कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. सरकार अपने प्रस्ताव पर बिना संसद की मंजूरी लिये एक पैसे खर्च नहीं कर सकती. सरकार साथ ही बजट की भविष्य की योजनाओं की भी एक तस्वीर सामने रखती है.

केंद्र सरकार 05 जुलाई 2019 को संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश कर रही है. भारत में यह पहली बार है बतौर पूर्णकालिक वित्त मंत्री कोई महिला आम बजट पेश करने जा रही है. बजट किसी भी सरकार के कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. सरकार अपने प्रस्ताव पर बिना संसद की मंजूरी लिये एक पैसे खर्च नहीं कर सकती. सरकार साथ ही बजट की भविष्य की योजनाओं की भी एक तस्वीर सामने रखती है.

निर्मला सीतारमण के अनुसार इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है. इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया. पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है.

 

2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स

मोदी सरकार ने अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा.

एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालने पर 2% का TDS

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.

ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी

 

ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.

45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट

सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.

 

आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे

सरकार ने ITR के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

पिछले दो वर्षों में प्रत्‍यक्ष कर में वृद्धि

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2019-20 में आयकर दाताओं का आभार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रत्‍यक्ष कर में वृद्धि हुई है. साल 2018-19 में प्रत्‍यक्ष कर 11.37 लाख करोड़ रुपए प्राप्‍त हुआ है. उन्‍होंने कहा कि कॉरपोरेट करों को निरंतर कम करते रहेंगे. वित्‍त मंत्री ने 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर हेतु सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की. इस फैसले से 99.39 प्रतिशत कंपनियां इस दायरे में आ जाएंगी.

नए सिक्कों का घोषणा किया गया

वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश के जरिए करीब एक लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ने घोषणा किया कि लेन-देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का घोषणा किया है, जिसे जल्द ही लोगों के लिए जारी किया जाएगा.

विदेश नीति पर जोर

वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है. इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है. सरकार का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं में करीब 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश करने का है.

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NPA को वापस लिया गया

वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है. हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे.

प्रवासी भारतीयों के लिए बड़ी घोषणा

सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा घोषणा किया है. अब प्रवासी भारतीय (NRI) को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी. उन्हें अब साथ ही 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा.

महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं

वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.

36 करोड़ LED बल्ब बांटे गये

वित्त मंत्री ने बिजली को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं. इसके जरिए देश का करीब 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है. बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है.

स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं को लाभ

वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप हेतु टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी. इस योजना के लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाने की घोषणा

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र राजघाट पर बनाया जाएगा. खेलो भारत योजना का भी घोषणा किया गया. हमारा उद्देश्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा. उच्च शिक्षा हेतु अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा.

नई शिक्षा नीति की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा की सरकार की ओर से घोषणा किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाने का घोषणा किया गया. आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा हेतु 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. विश्व के टॉप 200 कॉलेज में भारत के केवल तीन कॉलेज हैं. सरकार ऐसे में इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी.

26 लाख घरों का निर्माण पूरा

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक करीब 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. फिलहाल 24 लाख लोगों को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य साल 2022 तक हर किसी को घर देने का है. हमारी सरकार 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज करीब एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है.

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9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण

वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि साल 2014 के बाद करीब 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. करीब 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार हेतु सरकार प्रतिबद्ध है. करीब 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है. सरकार ग्रामीण-शहरी अंतर को खत्म करने के लिए डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है.

जलशक्ति मंत्रालय का गठन

निर्मला सीतारमण ने कहा की हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा.

100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में करीब 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे. इसके तहत 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.

कृषि अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. करीब 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर

वित्त मंत्री ने बताया कि पहले एक घर बनाने में करीब 314 दिन लगते थे लेकिन अब ये घटकर करीब 114 दिन लगते हैं. हमारा मुख्य जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. भारतमाला परियोजना के जरिए हम देश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं.

गांव और किसान पर ज्यादा फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है. हमारी सरकार अपनी प्रत्येक योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है. हमारी सरकार का मुख्य बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि साल 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना एवं सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.

मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार

वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त बीमा सेक्टर में 100 प्रतिशत FDI पर भी विचार किया जा रहा है.

भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा

भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.

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छोटे दुकानदारों को पेंशन की घोषणा

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ तीन करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का घोषणा

सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का घोषणा किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा. इससे बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा. सरकार ने इसके साथ ही MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.

रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल

वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा.

अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा की हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

मेक इन इंडिया के द्वारा स्वदेशी की तरफ

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हम मेक इन इंडिया के द्वारा स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अतिरिक्त हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है.  हमारा उद्देश्य देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है. हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है.

अपने बजट भाषण के दौरान एक शेर पढ़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान एक शेर भी पढ़ा. निर्मला ने कहा की ‘यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है’. ये शेर मशहूर शायर मंजूर हाशमी का है.

भारत रोजगार देने वाला देश बना

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला देश बना है. हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने इस दौरान अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे.

छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. पिछले पांच साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया. हमारा लक्ष्य लोगों के घरों में शौचालय पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना था.

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बजट पेश करने वालीं वह देश की पहली महिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. बतौर पूर्णकालिक वित्त मंत्री बजट पेश करने वालीं वह देश की पहली महिला हैं.

निर्मला सीतारमण का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा. अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे मुख्य बिंदु को गिनाया.

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बजट-2019 से उम्मीदें

•   मोदी सरकार के बजट में इस बार राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को गति देने पर जोर रह सकता है.

•   मोदी सरकार राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से करीब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है.

•   नौकरी करने वाले लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है.

•   अंतरिम बजट 2019-20 में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी.

•   आय कर पर फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है.

•   लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी ने 75 वादों से लैस एक संकल्प पत्र जारी किया था. मोदी सरकार इस बजट में संकल्प पत्र के कुछ वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा सकती है.

•   भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए इस साल तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है, ऐसे में सबकी नजरें अब सरकार पर टिकी हुई हैं.

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