Rail Budget 2018: पूरी भारतीय रेल होगी ब्रॉडगेज, 600 स्टेशन बनेंगे हाईटेक

नमस्कार दोस्तों , आज हम चर्चा करेंगे रेल बजट 2018-19 की, इसके लिए आप पूरी पोस्ट को जरुर पड़े |

Rail Budget 2018 India, Railway Budget 2018 (रेलवे बजट २०१८, रेल बजट 2018-19): बजट में आवंटित हुए इस पैसे से 600 रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। स्टेशन पर वाई फाई और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे।

Rail Budget 2018 India LIVE: पिछले साल रेल बजट को आम बजट में ही समाहित कर दिया गया था।

Rail Budget 2018: साल 2018-19 में देश की रेल कैसे चलेगी। इसके लिए संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट पेश कर दिया है। इस बार भी रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूरी भारतीय रेल ब्रॉडगेज की जाएगी। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। रेलवे को 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल रेलवे हाइटेक करने में किया जाएगा। बजट में आवंटित हुए इस पैसे से 600 रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। स्टेशन पर वाई फाई और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे। मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुंबई में 90 किलोमीटर की पटरी का विस्तार होगा। माल ढुलाई के लिए 12 वैगन भी बनाए जाएंगे। 3,600 नई लाईनें बिछाई जाएंगी।

रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया, इसे भी मंत्री अरुण जेटली ने ही पेश किया। बजट 2018 की स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में सरकार सभी क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी। रेल बजट और आम बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी संसद पहुंच गए हैं। अब वो परंपरा नहीं रही कि रेल बजट अलग से पेश किया जाए और आम बजट अलग पेश किया जाए। इस परंपरा को केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2017 में खत्म कर दिया था। रेल बजट में आवंटन बढ़ने की संभावना है। यह 1.31 लाख करोड़ से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ हो सकता है। यह बजट में सुरक्षा, सुविधाएं और इन्फ्रा विस्तार शामिल होगा, जबकि सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) भी बढ़कर लगभग 65,000 करोड़ रुपए हो सकती है। यह बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 55,000 करोड़ रुपए थी।

इस वित्त वर्ष के बजट में 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए 3,000 करोड़ के बजटीय आवंटन का प्रावधान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार रेल किराए में इजाफे की कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी और न ही इस रेल बजट में किसी नई ट्रेन की घोषणा की जाएगी। बीते तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों की झलक आम बजट 2018-19 में देखने को मिल सकती है।

Rail Budget 2018 UPDATES:

इस बार रेल बजट में किराए में कमी नहीं होने की संभावना है। हालांकि रेलवे की इमेज बदलने के लिए कुछ जरूरी बदलाव जैसे सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है।

– वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं। इस बार रेलवे को 1.46 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित होने की संभावना है। रेल बजट भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ही पेश करेंगे। इस बार अरुण जेटली पांचवीं बार बजट पेश करेंगे।

– रेलवे लाइनों को 2022 तक 100 फीसदी विद्युतीकरण के लक्ष्य का आम बजट में जिक्र किया जा सकता है। बिना विद्युतीकरण के वर्तमान मेल-एक्सप्रेस सहित नई हाई स्पीड ट्रेनों को चलाना संभव नहीं है। इससे रेलवे सालाना 10 हजार करोड़ रुपए की बचत भी करेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।

– इस बार रेल बजट में नई मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेनों को चलाने के बजाए सरकार मौजूदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के उपाय करने पर जोर दे सकती है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली नई टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड ट्रेन सेट 18 को इस साल चलाने की घोषणा कर सकते हैं।

– यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। यह रेलवे का भी आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा पर खास जोर हो सकता है। इस बार सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट स्वीकृत किया जा सकता है।

– रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने कहा है कि यह ‘एक अच्‍छा बजट होगा। इससे आम जनता को फायदा मिलेगा।

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