GST मे नया अपडेट: योगी आए एक्शन मे व्यापारियों मे आई खुशखबरी योगी सरकार, जीएसटी छापेमारी पर फिलहाल रोक लगा दी है

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जीएसटी चोरी के खिलाफ हो रही छापेमारी से भड़के व्यापारियों का आक्रोश देखते हुए योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। छापेमारी को फिलहाल रोक दिया गया है। छापेमारी पर रोक के लिए उच्चस्तर से मौखिक आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि व्यापारियों का आक्रोश शांत होने के बाद फिर से छापेमारी शुरू होगी। इस बीच आईटीसी डेटा का मिलान किया जाएगा। छापेमारी से जुड़े एक अफसर ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी चोरी के ख़िलाफ़ छापेमारी फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर से मौखिक आदेश दिया गया है। छापेमारी का यह अभियान कुछ दिनों बाद फिर शुरू होगा। इस बीच आईटीसी डेटा का मिलान किया जाएगा।

बताते चलें कि  लखनऊ व्यापार मंडल ने इस छापेमारी का तीखा विरोध किया था। रविवार को इस बाबत संगठन की कोर कमेटी की बैठक व्यापार मंडल कार्यालय लाटूश रोड पर राजेंद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जीएसटी विभाग के द्वारा बाजारों में किए जा रहे सर्वे छापे के विरोध में व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला।

लखनऊ व्यापार मंडल ने सभी स्थानीय संगठनों को दिशा-निर्देश दिया गया था कि यदि बाजारों में सर्वे छापे करने अधिकारी आते हैं तो उन अधिकारियों को घेर कर विरोध प्रदर्शन करें। किसी भी कीमत पर सर्वे छापे बर्दाश्त नहीं होंगे। हम सब व्यापारी सेल टैक्स से लेकर आज तक सर्वे छापे का ही विरोध करते आ रहे हैं। सभी व्यापारी सर्वे छापे के विरोध में लामबंद हो गये हैं।

यूपी में पिछले आठ दिनों से जारी इस छापेमारी

यूपी में पिछले आठ दिनों से जारी इस छापेमारी के चलते विभिन्‍न शहरों के प्रमुख बाजारों में ज्‍यादातर दुकानों के शटर गिरे रहे। जिले-जिले में जीएसटी छापेमारी का विरोध हो रहा है। इस बीच,  व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नियम-कानून से कारोबार करने वाले व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है।

व्यापारी को पहेले मिलेगी नोटिस 

व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कायदे कानून से कारोबार करने वाले किसी व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार के उत्पीड़न को लेकर भी जानकारी मांगी जिसपर उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कारोबारी के खिलाफ अनुचित कार्रवाई नहीं हुई है।

पुष्पदंत जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यापारियों को संदेश है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर कारोबार करें। इससे किसी भी दुर्घटना में उन्हें दस लाख का रिस्क कवर भी मिलता है। उपाध्यक्ष ने कहा कि कोई भी सरकार आम लोगों के टैक्स से ही चलती है। लेकिन चुनिंदा लोगों द्वारा यदि टैक्स की चोरी की जा रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जीएसटी के अधिकारी किसी व्यापारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसकी सूचना जरूर दें। मामला तत्काल मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।

व्यापारी को नोटिस देकर छापेमारी करे विभाग

जीएसटी छापेमारी को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की एक आपात बैठक रविवार को हुई। बैठक में छापेमारी को लेकर एक ज्ञापन जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन को दिये जाने का निर्णय हुआ। व्यापारियों ने कहा कि पहले व्यापारी को नोटिस दिया जाए, उसके बाद कागजात की जांच होनी चाहिए।

वहीं चेंबर ऑफ कामर्स की तरफ से आयोजित बैठक में अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा कि जीएसटी विभाग मुख्यालय द्वारा कुछ व्यापारियों को आनलाइन सिस्टम द्वारा चिन्हित किया गया है। विभाग ऐसे कारोबारियों को चिन्हित किया है, जिनका टर्न ओवर 40 लाख से अधिक है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं, उप्र प्रतिनिधि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मदन अग्रहरि ने कहा है कि छापेमारी से पहले दुकानदार उनसे परिचय पत्र मांगें।

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