भारत के सभी उच्च न्यायालयों की सूची, स्थापना वर्ष तथा अधिकारिता छेत्र।List of all High Courts of India, Year of Establishment and Jurisdiction
आज हम आपके लिए लेकर आये हैं –भारत के उच्च न्यायालयों की सूची यानी List of High Courts in India 2021 in Hindi. इससे आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और इनकी स्थापना कब हुई? आपके लिए सामान्य जानकारी के साथ साथ यह किसी भी परीक्षा के GA सेक्शन का प्रश्न भी हो सकता है. तो चलिए , पढ़ते हैं विस्तार से – भारतीय संविधान के भाग छः में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1966 (अनुच्छेद 231) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट ) की स्थापना कर सकती है। 1862 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास उच्च न्यायलयों की स्थापना के साथ भारत में न्यायिक संस्थाओं का गठन शुरू हुआ। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय – कलकत्ता हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट देश का सबसे नया तथा 25वां उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट ) हैं जिनकी सूची निम्नलिखित है-
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न्यायालय का नाम | स्थापना वर्ष | क्षेत्राधिकार | खंडपीठ | सीट | अधिनियम स्थापित |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 1866 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | इलाहाबाद | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 |
चेन्नई उच्च न्यायालय | 1862 | पांडिचेरी, तमिलनाडु |
मदुरै | चेन्नई | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 |
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 2000 | छत्तीसगढ़ | – | बिलासपुर | मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |
दिल्ली उच्च न्यायालय | 1966 | दिल्ली का एनसीटी | – | नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 |
गोवाहटी उच्च न्यायालय | 1948 | अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड |
आइजोल, ईटानगर, कोहिमा |
गोवाहटी | भारत सरकार अधिनियम, 1935 |
गुजरात उच्च न्यायालय | 1960 | गुजरात | – | अहमदाबाद | बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 |
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 1971 | हिमाचल प्रदेश |
– | शिमला | हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 |
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | 1928 | जम्मू और कश्मीर |
– | श्रीनगर / जम्मू | कश्मीर के तत्कालीन महाराजा द्वारा जारी पत्र पेटेंट |
झारखंड उच्च न्यायालय | 2000 | झारखंड | – | रांची | बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |
कर्नाटक उच्च न्यायालय | 1884 | कर्नाटक | धारवाड़, गुलबर्गा |
बैंगलोर | मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, 1884 |
केरल उच्च न्यायालय | 1956 | केरल, लक्षद्वीप |
– | कोचीन | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |
कोलकाता उच्च न्यायालय | 1862 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल |
पोर्ट ब्लेयर | कोलकाता | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 |
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 1936 | मध्य प्रदेश | ग्वालियर, इंदौर | जबलपुर | भारत सरकार अधिनियम, 1935 |
मणिपुर उच्च न्यायालय | 2013 | मणिपुर | – | इंफाल | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 |
मेघालय उच्च न्यायालय | 2013 | मेघालय | – | शिलांग | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 |
मुंबई उच्च न्यायालय | 1862 | गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र |
औरंगाबाद, नागपुर, पणजी |
मुंबई | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 |
ओडिशा उच्च न्यायालय | 1948 | ओडिशा | – | कटक | उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1948 |
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 1947 | चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब |
– | चंडीगढ़ | पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947 |
राजस्थान उच्च न्यायालय | 1949 | राजस्थान | जयपुर | जोधपुर | राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 |
सिक्किम उच्च न्यायालय | 1975 | सिक्किम | – | गंगटोक | भारतीय संविधान में 36 वां संशोधन |
त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 2013 | त्रिपुरा | – | अगरतला | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 |
उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 2000 | उत्तराखंड | नैनीताल | नैनीताल | नैनीताल उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |
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