खुशखबरी मोदी सरकार बेरोजगारी पर उठाया बड़ा कदम ||10 लाख लोगों को नौकरी ||

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मोदी सरकार बेरोजगारी पर उठाया बड़ा कदम 

नई दिल्‍ली, जेएनएन। रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी सरकार ने कमर कस ली है। अगले डेढ़ साल में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, डेढ़ सालों में ही केंद्र सरकार के कई विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की जा सकती है। ट्वीट कहा गया- पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की बेहद बारीकी के साथ समीक्षा की है। समीक्षा के बाद उन्‍होंने निर्णय लिया कि अगले डेढ़ सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस ऐलान पर तंज कसते हुए कहा है कि वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का हुआ था।

जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी रही. हालांकि, मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव ने रोजगार के मुद्दे पर घिरी सरकार का बचाव भी किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि रोजगार के इस नये सर्वेक्षण की पिछले आंकड़े से तुलना नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में मापने के तौर-तरीके पुराने सर्वेक्षण से अलग हैं. इसकी पिछले आंकड़ों से तुलना ठीक नहीं.  श्रीवास्तव ने कहा कि वह यह दावा नहीं करना चाहते कि आंकड़ा 45 साल का न्यूनतम या अधिकतम है.

वहीं, कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समस्या के समाधान को कारगर कदम उठाएंगे. मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आर्थिक विकास में गिरावट आई है और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बड़ी चुनौतियां हैं. हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए लघु और दीर्घकालीन रूपरेखा तैयार करेंगे.

महिलाओं से अधिक पुरुष बेरोजगार

आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बेरोजगारी की दर अधिक है. अलग-अलग दोनों की बेरोजगारी दर की बात करें तो देश स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.7 फीसदी है.

शहरों में सर्वाधिक बेरोजगारी

लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं. लेकिन ताजा आंकड़े देखें तो शहरों की हालत गांवों से भी खराब है. शहरों में बेरोजगारी की दर गांवों की तुलना में 2.5 फीसदी अधिक है. 7.8 फीसदी शहरी युवा बेरोजगार हैं, तो वहीं गांवों में यह आंकड़ा 5.3 फीसदी है.

पुष्ट हुआ विपक्ष का दावा

लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने 45 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी दर को मुद्दा बना सरकार पर लगातार हमले किए. रिपोर्ट तब जारी नहीं हुई थी. लीक रिपोर्ट के आधार पर हमलावर विपक्ष के दावों को सरकार हवा-हवाई बताती रही. चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद अब, जबकि आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, विपक्ष के दावों की ही पुष्टि हुई है. गौरतलब है कि सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों से उद्योग और व्यापार पर विपरीत असर पड़ा था. इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा था.

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