2021-22 बजट में की गयी सभी घोषणाएं हिंदी में जाने पूरी जानकारी
दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ,2020-21 बजट में की गयी सभी घोषणाएं हिंदी में का महत्व कितना बढ गया है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी पोस्ट में हम , 2020-21 बजट में की गयी सभी घोषणाएं हिंदी में की यह पोस्ट के बारे में हम आपको बताऐंगे !
इस पोस्ट में हम आपको 2020-21 बजट में की गयी सभी घोषणाएं हिंदी में . के बारे में जानकारी देंगे ! और हम आंगे भी हर दिन की Ques – Ans. आपको यहां उपलब्ध कराऐंगे ,अगर आपको इसकी डेली पीडीऍफ़ चाहिये जरुर बताये तो आप हमारी बेबसाइट को रेगुलर बिजिट करते रहिये |
2020-21 बजट में की गयी सभी घोषणाएं हिंदी में
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में पेश करते हुए कहा है की इस बजट के बाद पेट्रोल-डीजल, काजू, ऑटो पार्ट्स, सोना, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स और तंबाकू उत्पाद भी महंगे हो जायेंगे. साथ ही पंखे, स्टेशनरी, मोबाइल फोन, विदेशी फर्नीचर, सिगरेट और तंबाकू, इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस, फुटवेयर इत्यादि महंगे होंगे. इस बजट में कस्टम ड्यूटी को 10% बढाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया. सात ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, गाड़ी के हॉर्न, ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस प्रोडक्ट, सिगरेट भी महंगे होंगे. इसके आलावा ऑटोमोबाइल के लैंप और बीम लाइट, मोटर वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले तालों के भी महंगे हो सकते है.20 21 बजट में क्या क्या सस्ता होने की घोषणा की गयी
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में पेश करते हुए कहा है की इस बजट के बाद होम लोन और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती है. साथ ही तेल, शैंपू, टूथपेस्ट, डिटरजेंट, बिजली का घरेलू सामान भी सस्ते होंगे. सस्ता होने होने वाले सामानों की सूची में पंखे, सैनेटरी वेयर, ब्रीफ केस, बैग, बोतल, कंटेनर, चश्मों के फ्रेम, गद्दे, बिस्तर, बांस का फर्नीचर, सूखा नारियल, अगरबत्ती, पास्ता, नमकीन, म्योनीज़, सैनेटरी नैपकिन भी शामिल है. खाने पीने के सस्ती होने वाली चीजो में चॉकलेट, वैफर्स, कस्टर्ड पाउडर, शामिल है. इस अलावा लाइटर, ग्लासवेयर, पॉट, कुकर, चूल्हा और प्रिंटर सस्ता होगा.20 21 बजट में टैक्स को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में टैक्स को लेकर घोषणा करते हुए कहा है की-
- 5 लाख रुपए तक की आय वालो का अब टैक्स नहीं देना होगा.
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की आय वालो को 10% टैक्स देना होगा.
- 7.5 लाख से 10 लाख रुपए की आय वालो को 15% टैक्स देना होगा.
- 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय वालो को 20% टैक्स देना होगा.
- 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आय वालो को 25% टैक्स देना होगा.
- 15 लाख और उससे ज्यादा आय वालो को 30% टैक्स देना होगा.
20 21 बजट में शिक्षा को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में शिक्षा को लेकर घोषणा करते हुए कहा है की- वर्ष 2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगी और शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किये जायेंगे.
- 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरु करने के साथ सरकार शहरों में नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप करवाएगी.
- सरकार देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स शुरू करेगी. साथ ही डॉक्टरी करने के लिए जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.
20 21 बजट में किसान और गांव के लिए की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में किसान और गांव के लिए घोषणा करते हुए कहा है की- सरकार पानी की किल्लत से जूझ रहे देश के कई 100 जिलों पर फोकस करते हुए 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए खर्च करेगी.
- सरकार किसानों को सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टेड पंप लगाएगी और सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाई जाएगी.
- पीपीपी मॉडल पर किसान रेल की स्थापना की जाएगी साथ ही एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजिरेटेड कोच लगेंगे जिससे दूध, मछली और मीट के उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके.
- देश के नार्थ नॉर्थईस्ट-आदिवासी इलाकों से कृषि को बढ़ावा दिया जायेगा.
20 21 बजट में स्वास्थ्य-स्वच्छ भारत के तहत की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में स्वास्थ्य-स्वच्छ भारत के तहत घोषणा हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए बजट में रखे है और कहा है की-
- वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लिए जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा.
- जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर फोकस किये जायेगा.
20 21 बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा है की- इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के साथ-साथ रोजगार को बढाने के लिए एनआईपी के तहत तहत 103 लाख करोड़ के 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च किये जायेंगे.
- पीपीपी के जरिए 5 नई स्मार्ट सिटीज बनायीं जायेंगी जिससे निवेश को बढ़ावा मिले। इसके लिए 6450 करोड़ रुपए का बजट रखा है.
- सरकार नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत स्किल को बढ़ावा देगी जिससे इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को बढ़ावा मिलेगा.
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की जाएगी जिससे रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जायेगा.
20 21 बजट में सामाजिक क्षेत्र को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में सामाजिक क्षेत्र को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा है की- देश के पिछड़े वर्ष अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85 हजार करोड़ रुपए और 53700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के लिए खर्च के जायेंगे.
- देश में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन बनेगा जिसमे 5 आर्कियोलॉजी साइट्स को आइकॉनिक साइट्स बनाया जाएगा.
- महिलाओं पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों पर 28600 करोड़ रुपए और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों पर 35,600 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे.
20 21 बजट में रेलवे को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में रेलवे को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा है की- देश में पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर 150 और ट्रेनें चलायी जाएगी.
- रेलवे की खाली जमीन और ट्रैक के आसपास अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल लगाये जायेंगे.
- वर्ष 2023 तक हाईस्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
20 21 बजट में रक्षा बजट को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में रक्षा बजट को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा है की- सरकार ने रक्षा बजट में 6% के बढ़ोतरी की है. देश में रक्षा पर खर्च 3.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ कर दिया गया है.
- देश के रक्षा विभाग के लिए नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और अन्य सामान ख़रीदा जायेगा.
20 21 बजट में विनिवेश को लेकर की गई घोषणाएं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में विनिवेश को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा है की सरकार के पास आईडीबीआई में भी बची हुई 46% हिस्सेदारी बेची जाएगी और एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी सरकार आईपीओ के द्वारा बेचेगी.जल्दऔर सही जानकारी पाने के लिए हमें FaceBook पर Like करे
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